सऊदी अरब में मक्का की एक अदालत ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी जैद जुनैद को ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। जैद पर आरोप था कि वह मक्का में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। हालाँकि, भारतीय वाणिज्य दूतावास और परिवार के निरंतर प्रयासों के बाद, सऊदी अधिकारियों ने उनकी सजा को कम करके 15 साल की कैद में बदल दिया है।
फिलहाल, जैद जुनैद सऊदी अरब के जेद्दा में जेल में कैद है। परिवार और स्थानीय समुदाय ने इस फैसले पर राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जैद की रिहाई के लिए कानूनी प्रयास जारी हैं। जैद के मामले ने विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
क्या था पूरा मामला?
- स्थान: मक्का, सऊदी अरब
- आरोप: ड्रग तस्करी
- मूल सजा: फांसी
- नई सजा: 15 साल की कैद
- जेल: जेद्दा जेल
22 दिन पहले, मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) विपिन ताड़ा को सऊदी अरब के भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक पत्र मिला था, जिसमें जैद की फांसी की सजा की सूचना दी गई थी। परिवार ने तुरंत हस्तक्षेप की मांग की और दया याचिका दायर की।
सऊदी में श्रम मामलों का हाल
सऊदी अरब में श्रम अदालतों ने हाल के वर्षों में तेजी से मामलों का निपटारा किया है। 2024 की चौथी तिमाही में, रियाद में सबसे अधिक श्रम मामलों का समाधान हुआ। मक्का इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा।
विशेषज्ञों के अनुसार, विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान और श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के कारण श्रम मामलों में गिरावट आई है। श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए श्रम अदालतें तेजी से काम कर रही हैं।
न्यायिक प्रक्रिया और श्रमिक अधिकार
सऊदी अरब में श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए 2018 में नई श्रम अदालतें स्थापित की गईं। इन अदालतों का उद्देश्य श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखना है।
यदि किसी मामले में समझौता नहीं होता है, तो 21 दिनों के भीतर मामला श्रम अदालत में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय में देरी को रोकने के लिए की गई है।