लोकसभा में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा: ओम बिरला के कार्यकाल में विपक्ष का रिकॉर्ड निलंबन

निलंबन की अभूतपूर्व लहर: केवल विपक्ष क्यों?

अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में सांसदों के निलंबन की संख्या ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह आकस्मिक नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां अक्सर महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस या गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग के दौरान विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है।

आंकड़ों की जुबानी: 20 साल का उच्चतम स्तर

• लोकसभा में सांसदों के निलंबन की संख्या ने पिछली सरकारों के कार्यकाल के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है।
• यह 2000 के दशक की शुरुआत के बाद से निलंबन का उच्चतम स्तर है।
• इन सभी निलंबनों में एक भी सत्ता पक्ष का सांसद शामिल नहीं है, जो प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

मर्यादा या दमन? स्पीकर और विपक्ष के तर्क

अध्यक्ष और सत्ता पक्ष अक्सर संसदीय मर्यादा, सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निलंबन को सही ठहराते हैं। उनके अनुसार, सांसद अक्सर नारेबाजी, अध्यक्ष के आसन के पास आने या कागजात फाड़ने जैसे कृत्यों में लिप्त होते हैं, जिससे सदन का कामकाज बाधित होता है। इन कृत्यों को नियमों का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना जाता है।

हालांकि, विपक्षी दल इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। उनका आरोप है कि निलंबन एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, सरकार की आलोचना को रोका जा सके और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से बचा जा सके। वे तर्क देते हैं कि जब सरकार उनकी मांगों या बहसों को स्वीकार नहीं करती है, तो उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और ऐसे विरोध को अक्सर 'अमर्यादित' कहकर निलंबित कर दिया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि सरकार एक 'विपक्ष-मुक्त संसद' चाहती है, जहां उसकी नीतियों पर कोई प्रभावी चुनौती न हो।

लोकतंत्र पर मंडराता खतरा

यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ रखती है। संसद में मजबूत और मुखर विपक्ष किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होता है।

बहस और विरोध का गला घोंटना

जब विपक्षी सांसदों को लगातार निलंबित किया जाता है, तो इससे सरकार की जवाबदेही कम होती है। बिना विपक्ष के प्रभावी सवाल-जवाब के, सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों के लिए कम जवाबदेह महसूस कर सकती है। यह नागरिकों के उन प्रतिनिधियों की आवाज को भी खामोश करता है, जिन्हें उन्होंने संसद में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक बहस और विचार-विमर्श के बिना, पारित कानून जनमत की वास्तविक भावना को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

संसदीय परंपराओं का क्षरण

भारतीय संसद का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जहां तीखी बहसें और राजनीतिक असहमति भी गरिमा के साथ व्यक्त की जाती थीं। वर्तमान स्थिति संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत देती है। निलंबन का यह बढ़ता उपयोग संसदीय कार्यवाही को एक औपचारिकता में बदल देता है, जहां असहमति के लिए बहुत कम जगह बचती है। यह संसद के भीतर विश्वास और सहयोग के माहौल को भी नष्ट करता है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ जाता है।

आगे की राह: क्या खो रहा है भारतीय लोकतंत्र?

यह समय है कि हम गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करें कि भारतीय संसद में क्या हो रहा है। क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सरकार की आलोचना करने और सवाल पूछने का अधिकार सीमित होता जा रहा है? अध्यक्ष को निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने का उचित अवसर मिले।

संसद को फिर से जीवंत बहस, विचारों के आदान-प्रदान और मजबूत विरोध का मंच बनना चाहिए। सांसदों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि वे संसदीय नियमों का पालन करें, लेकिन साथ ही सत्ता पक्ष को भी विपक्ष की चिंताओं को सुनने और सम्मान देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अन्यथा, यह सिर्फ सांसदों का निलंबन नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का निलंबन होगा, जिसके परिणाम दूरगामी और खतरनाक हो सकते हैं। इस बढ़ते विभाजन और असहमति के दमन को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि भारत की लोकतांत्रिक नींव मजबूत बनी रहे।