BREAKING NEWS Bahraich: बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

यह याचिका उस समय दायर की गई है जब 'बुलडोजर मामले' की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोर्ट के समक्ष कहा कि केवल आरोपी होने के आधार पर घरों को गिराया नहीं जाएगा। इसके बावजूद, कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि पूरे देश में नगरपालिका कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं, ताकि बिना प्राधिकरण के निर्माणों को भी सुरक्षा न मिले।

इस ताजा याचिका में तीन व्यक्तियों ने दावा किया है कि 18.10.2024 को Bahraich के PWD सहायक अभियंता ने Maharajganj, Mahsi इलाके में 23 नोटिस चिपकाए। ये नोटिस 17.10.2024 के तारीख़ वाले थे और याचिकाकर्ताओं सहित अन्य निवासियों के घरों और दुकानों पर लगाए गए।

"याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके घरों और दुकानों को गिराने का प्रस्तावित कार्यवाही पूरी तरह से दंडात्मक है। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि घटना के बाद समुदाय विशेष पर दबाव बनाया जा रहा है।"

घटना का विवरण और याचिकाकर्ताओं की मांगें

आवेदकों, जो पेशे से छोटे दुकानदार और किसान हैं, का कहना है कि जिन संपत्तियों पर नोटिस लगाए गए हैं, वे 10 से 70 साल पुरानी हैं। उनके अनुसार, यह कदम सरकार की 'अनधिकृत निर्माण' की दलील के तहत उठाया जा रहा है, जो सिर्फ एक बहाना है कोर्ट के विध्वंस रोकने के आदेश को दरकिनार करने का।

• आवेदक यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है।
• उनके अनुसार, इतने कम समय में उनके पास कानूनी सहायता लेने का मौका भी नहीं है।
• आवेदकों का यह भी कहना है कि उनके इलाके में कुल 23 नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन 'चुनिंदा नीति' अपनाते हुए एक ही घर के एक पड़ोसी को नोटिस मिला है, जबकि दूसरे पड़ोसी को नहीं।

आवेदकों के अनुसार, Bahraich प्रशासन द्वारा यह दलील दी जा रही है कि 'अतिक्रमण और अवैध निर्माण' को हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, उनके अनुसार, यह एक 'धुएं की आड़' है ताकि दंडात्मक विध्वंस किया जा सके।

राजनीतिक दबाव और आरोपियों का पक्ष

आवेदन में यह भी कहा गया है कि एक स्थानीय विधायक द्वारा सार्वजनिक बयान दिया गया कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर विध्वंस का नोटिस चिपकाया गया है और जल्द ही अगली कार्रवाई होगी। आवेदक इस बयान को अपनी दलील के समर्थन में पेश कर रहे हैं कि विध्वंस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।

"सरकार का यह कदम न केवल अदालत की अवमानना का मामला है, बल्कि आवेदकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।"

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह विध्वंस कार्रवाई अवैध है क्योंकि अदालत से इस बारे में कोई अनुमति नहीं ली गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।

आवेदकों ने यह भी कहा कि उनका कथित अतिक्रमण मुख्य सड़क से 60 फीट दूर है, जो कि सरकारी आरोपों का विरोधाभास है।

अब्दुल हमीद के परिवार का बयान

एक आवेदक, जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी हैं, का कहना है कि उनके पिता और तीन भाइयों ने 16.10.2024 को यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन, उनके अनुसार, उनकी गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया और उनके परिवार के सदस्यों को मुठभेड़ में घायल बताया गया।

"पुलिस के अनुसार, 17.10.2024 को उन्हें इंडो-नेपाल बॉर्डर के पास एक स्थान पर ले जाया गया, जहां से उन्होंने कथित हत्या में इस्तेमाल हथियारों को जब्त किया।"

पुलिस ने दावा किया कि जब वे हथियारों को जब्त कर रहे थे, तब आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में उन्हें गोली मारी।

Bahraich हिंसा का विस्तृत विवरण

13.10.2024 को Goddess Durga की मूर्ति के विसर्जन के दौरान Bahraich के महाराजगंज इलाके में हिंसा भड़क उठी। जब जुलूस में शामिल एक समुदाय विशेष के सदस्यों ने तेज़ आवाज़ में बज रहे संगीत पर आपत्ति जताई, तो विवाद शुरू हो गया।

राम गोपाल मिश्रा, जो इस जुलूस का हिस्सा थे, एक घर की छत पर चढ़कर एक हरा झंडा उतार कर फाड़ दिया, जो कि सामान्यतः इस्लाम से जुड़ा माना जाता है। इसके बाद, मिश्रा ने एक भगवा झंडा लहराया और जुलूस में शामिल लोग 'जय श्री राम' और 'जय बजरंग बली' के नारे लगाने लगे।

थोड़ी देर बाद मिश्रा को किसी ने गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जुलूस में शामिल लोग लाठी-डंडे और लोहे की छड़ें लेकर हिंसक हो गए और कई दुकानों, वाहनों और समुदाय विशेष की निजी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया।

• हिंसा करीब 2 दिनों तक चली और प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं 4 दिनों के लिए निलंबित कर दीं।
• 13.10.2024 की रात को Bahraich पुलिस ने धारा 191(2), 191(3), 190 और 103(2) के तहत 6 ज्ञात और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
• अब तक कुल 11 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 1000 लोगों को आरोपित किया गया है और 87 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह याचिका Advocate-on-Record श्री Mrigank Prabhakar के माध्यम से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि वे इन नोटिसों को रद्द करें और विध्वंस की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।