असम की बाढ़: केवल जलवायु संकट नहीं, गहराती शासन विफलता की कहानी

टूटे हुए वादे और ढहते तटबंध: बुनियादी ढांचे की चुनौती

असम की नदियां, जो राज्य की जीवनरेखा मानी जाती हैं, वही हर साल भारी तबाही लाती हैं। दशकों पहले बनाए गए तटबंध, जो बाढ़ से सुरक्षा का वादा करते थे, आज खुद जर्जर और टूटे-फूटे खड़े हैं। कई स्थानों पर उनका निर्माण दोषपूर्ण रहा है, और उनके रखरखाव की तो बात ही निराली है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मामूली बारिश भी इन तटबंधों को बहा ले जाती है। इसके पीछे घटिया सामग्री और गहरे भ्रष्टाचार की परतें साफ नजर आती हैं। यह केवल जलवायु परिवर्तन का दबाव नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और प्रबंधन में साफ तौर पर दिख रही चूक है।

नदी तलछट और अतिक्रमण: मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम

नदी तलछट का अत्यधिक जमावड़ा, जो नदियों की गहराई को कम करता है, बाढ़ के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इसके वैज्ञानिक समाधानों पर काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नदी के किनारों पर और प्राकृतिक जलमार्गों पर बढ़ता अतिक्रमण स्थिति को और बिगाड़ रहा है। ये अतिक्रमण प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करते हैं, जिससे पानी का फैलाव और बढ़ जाता है। प्रशासन इन अतिक्रमणों पर लगाम लगाने में लगातार विफल रहा है, जिससे हर साल बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस जाता है।

मॉनिटरिंग और पूर्व चेतावनी: जब तंत्र ही विफल हो

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (DRP) जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें सरकारी विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। बादल फटने और भारी बारिश की निगरानी, सटीक पूर्वानुमान और प्रभावी प्रबंधन में सरकार की क्षमता पर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की कमी के कारण आपदा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोगों को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे जान-माल का नुकसान अधिक होता है। ये चूकें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि परिवारों की टूटी उम्मीदों की दास्तान हैं।

दीर्घकालिक समाधानों की अनदेखी: एक पुरानी कहानी

बाढ़ प्रबंधन को लेकर असम में दशकों से अस्थाई समाधानों पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। दीर्घकालिक योजनाएं, जिनमें एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और पर्यावरण-संवेदनशील विकास शामिल हैं, अक्सर कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि जब तक समस्या की जड़ तक जाकर समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक हर साल राहत और बचाव कार्यों पर अरबों रुपये खर्च होते रहेंगे, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिल पाएगी। जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से एक कारक है, पर शासन की विफलता ने इस संकट को अप्रबंधित और असहनीय बना दिया है।

यह आवश्यक है कि असम की बाढ़ को केवल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में न देखकर, एक जटिल प्रशासनिक और विकासात्मक चुनौती के रूप में देखा जाए। त्वरित और प्रभावी शासन ही इस वार्षिक त्रासदी को कम करने की कुंजी है।

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