सत्य निकेतन हादसा: नियमों को ताक पर रखकर बनीं 'मौत की इमारतें', प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

सवालों के घेरे में सीधा एमसीडी (MCD) और स्थानीय प्रशासन है। इलाके में हो रहे अवैध निर्माणों की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा बरती गई चुप्पी ने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तब ही प्रशासन कागजों पर कार्रवाई का नाटक करता है। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, जिससे अवैध निर्माण माफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं।

छात्रों की सुरक्षा का क्या?

किराए के नाम पर छात्रों से भारी रकम वसूलने वाले इन PG मालिकों के लिए सुरक्षा मानक केवल कागजी खानापूर्ति है। न तो वहां आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही आपातकालीन निकास के लिए उचित रास्ता। ऐसी तंग गलियों में बनी ऊंची इमारतें किसी भी प्राकृतिक आपदा या आग की स्थिति में एक मौत का जाल साबित हो सकती हैं। क्या प्रशासन तब जागेगा जब कोई बड़ी अनहोनी घट जाएगी?

इलाके में बढ़ती भीड़ और निर्माण की अनियंत्रित गति ने नागरिक सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ा दिया है। समय रहते यदि इन इमारतों की स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं की गई, तो भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई संभव नहीं होगी। अधिक विस्तृत और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए Vews.in पर बने रहें।