मद्रास HC का ऐतिहासिक फैसला: 30-हफ़्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की इजाज़त, नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता को मिली राहत

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने पाया कि 13 साल की पीड़िता एक जघन्य अपराध की शिकार हुई थी। उसके साथ हुए भयावह अनुभव ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस फैसले में निर्णायक साबित हुई।

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि गर्भावस्था जारी रखने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बोर्ड ने गर्भपात को पीड़िता के लिए सुरक्षित विकल्प बताया। इस रिपोर्ट ने अदालत को सख्त कानून के बावजूद मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आधार प्रदान किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बलात्कार से गर्भवती हुई नाबालिग को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना क्रूरता होगी। यह उसके भविष्य और कल्याण पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। न्यायालय ने एमटीपी एक्ट, 1971 के प्रावधानों का उल्लेख किया, जो विशेष परिस्थितियों में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है, खासकर जब मां के जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में व्यक्तिगत अधिकारों और शारीरिक स्वायत्तता पर गहन बहस जारी है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक ट्रांसजेंडर वकील ने लैंगिक पहचान के प्रमाण को लेकर तीखे सवाल उठाए थे, जो व्यक्तिगत गरिमा और न्यायिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

नाबालिग पीड़िता को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिकित्सकीय देखरेख में गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, जहां कानूनी सीमाएं मानवीय पीड़ा को बढ़ा सकती हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को उचित मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास प्रदान किया जाए। इस मामले ने एक बार फिर बलात्कार पीड़ितों के अधिकारों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

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