सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST एक्ट अपराध नहीं

कानून का मूल उद्देश्य और सार्वजनिकता का सिद्धांत

SC/ST एक्ट का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपमान, उत्पीड़न और भेदभाव से बचाना है। अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) में ऐसे अपराधों का जिक्र है। इन धाराओं के तहत, किसी व्यक्ति को जातिसूचक नाम से बुलाना या उसका अपमान करना तब अपराध माना जाता है जब वह 'सार्वजनिक दृष्टि' में हो। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निजी बातचीत या बंद कमरे में की गई टिप्पणी इस दायरे में नहीं आती, क्योंकि वहां 'सार्वजनिक उपस्थिति' का तत्व नदारद होता है। कानून का प्रावधान सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है, न कि निजी विवादों को निपटाने के लिए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी रही है ऐसी ही राय

यह पहला मौका नहीं है जब किसी अदालत ने इस तरह की व्याख्या दी हो। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी एक मामले में ऐसी ही राय व्यक्त कर चुका है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ 'चमार' जैसे शब्द का इस्तेमाल, यदि उसका उद्देश्य अपमानित करना नहीं है, तो वह SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं होगा। यह फैसला भी कहीं न कहीं अपमान के 'इरादे' और 'सार्वजनिकता' के महत्व पर प्रकाश डालता है। सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला इस कानूनी सिद्धांत को और पुख्ता करता है, जिससे अधिनियम की व्याख्या में स्पष्टता आती है।

फैसले का महत्व और भविष्य की राह

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निश्चित रूप से ऐसे मामलों में मुकदमेबाजी पर असर डालेगा। यह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न हो और इसका सही मायने में उन मामलों में इस्तेमाल हो जहां वास्तव में सार्वजनिक रूप से जातिगत आधार पर उत्पीड़न हुआ हो। इससे अदालतों को ऐसे मामलों में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जहाँ 'सार्वजनिक दृश्य' की परिभाषा को लेकर अक्सर बहस होती थी। यह कानून का पालन करने वाले नागरिकों और न्याय प्रणाली दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है।

इस और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी खबरों के लिए, Vews.in पर बने रहें।