सोनम वांगचुक का 26 दिवसीय अनशन समाप्त, लद्दाख आंदोलन की अगली रणनीति पर नज़रें

अनशन की पृष्ठभूमि और प्रमुख मांगें

वांगचुक ने 6 मार्च को अपना अनशन शुरू किया था। उनकी मुख्य मांगों में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और क्षेत्र की अद्वितीय पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष कानून लागू करना शामिल था। उनका मानना है कि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और यहां के लोगों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम अनिवार्य हैं। इस लंबी अवधि के अनशन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य पर असर और बातचीत का दौर

26 दिनों के अनशन के दौरान सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी गई। डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनकी निगरानी कर रही थी। इस अवधि में उनका वजन लगभग 8.5 किलोग्राम कम हो गया, जो उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान दिया है। प्रारंभिक बातचीत का उद्देश्य गतिरोध को समाप्त करना और एक समाधान तक पहुंचना था, जिसके बाद वांगचुक ने अपना उपवास समाप्त करने का निर्णय लिया।

आगे बढ़ेगा 'क्लाइमेट जस्टिस' आंदोलन

सोनम वांगचुक ने अपने अनशन की समाप्ति पर कहा कि भले ही उनका व्यक्तिगत उपवास खत्म हो गया हो, लेकिन लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरणीय न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। आंदोलन के समर्थकों ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह केवल शुरुआत है और वे लद्दाख के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसमें जन जागरूकता अभियान, रैलियां और अन्य अहिंसक प्रतिरोध शामिल हो सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार और स्थानीय प्रशासन की पैनी नज़र है। लद्दाख के भविष्य के लिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इस मामले पर अधिक विस्तृत समाचार कवरेज के लिए, Vews.in पर आते रहें।