परिसीमन पर केंद्र-विपक्ष में घमासान: गुरुवार को संसद में बड़े हंगामे की आशंका

परिसीमन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

परिसीमन का अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकायों वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। यह प्रक्रिया जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए की जाती है। भारत में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान जनसंख्या हो, एक परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इसका सीधा असर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ता है।

केंद्र का दृष्टिकोण और दक्षिणी राज्यों की चिंता

केंद्र सरकार का तर्क है कि देश में नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन आवश्यक है ताकि 'लोकतंत्र' की मूल भावना को बनाए रखा जा सके। उनका मानना है कि वर्तमान परिसीमन, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है और 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है, अब प्रासंगिक नहीं है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों में गहरी चिंता है। इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्हें डर है कि जनसंख्या आधारित नए परिसीमन से लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या कम हो सकती है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा होगा।

विपक्ष की आपत्तियां और संवैधानिक निहितार्थ

विपक्षी दल सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि यह कदम दक्षिणी राज्यों को दंडित करने और उत्तर भारत को अतिरिक्त राजनीतिक लाभ देने का एक प्रयास है। विपक्ष ने मांग की है कि नया परिसीमन केवल एक नई और व्यापक जनगणना के बाद ही किया जाए, जिसमें जाति-वार आंकड़े भी शामिल हों। वे इसे देश के संघीय ढांचे और राज्यों के बीच सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। कई विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि यह कदम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में एक कदम हो सकता है, जिस पर पहले से ही तीखी बहस जारी है।

राजनीतिक समीकरणों पर संभावित असर

यह मुद्दा केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि नए परिसीमन के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता है, तो इससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्रीय पहचान की भावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। एक तरफ जहां देश टी20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत जैसे क्षणों पर एकजुट होता है, वहीं इस तरह के राजनीतिक मुद्दे गहरे विभाजन पैदा कर सकते हैं।

आगे क्या?

गुरुवार को संसद में भारी शोरगुल और नारेबाजी की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेगा। सरकार की ओर से भी अपने तर्कों को मजबूती से पेश किए जाने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या कोई सहमति बन पाती है या यह गतिरोध जारी रहता है।

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