ओला-उबर के ड्राइवर सावधान: प्लेटफॉर्म आपसे वसूल रहे हैं 'छिपी हुई' फीस!

'छिपी हुई' फीस: कैसे प्लेटफॉर्म कमा रहे हैं आपसे?

परंपरागत रूप से, ओला और उबर एक कमीशन मॉडल पर काम करते हैं, जहां वे प्रत्येक राइड से एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 20-30%) लेते हैं। लेकिन अब, कई ड्राइवरों का मानना है कि कमीशन दरों में अस्पष्ट तरीके से वृद्धि की गई है, या नए 'छिपे हुए' शुल्क जोड़े गए हैं, जो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं।

• कमीशन में बढ़ोतरी: कई ड्राइवरों ने शिकायत की है कि ऐप द्वारा काटा जाने वाला कमीशन पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है, कभी-कभी तो यह 35-40% तक पहुंच जाता है, खासकर जब राइड पर 'सर्जर' या 'बोनस' लागू होता है। प्लेटफॉर्म अक्सर इन उच्च कटौती के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं।
• प्लेटफॉर्म या तकनीक शुल्क: कुछ मामलों में, ड्राइवरों को 'प्लेटफॉर्म शुल्क' या 'प्रौद्योगिकी शुल्क' के नाम पर अतिरिक्त कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ये शुल्क राइडर द्वारा भुगतान किए गए किराए के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन इन्हें ड्राइवर की कमाई से काट लिया जाता है, जिससे उसकी शुद्ध कमाई और भी कम हो जाती है।
• अस्पष्ट प्रोत्साहन नीतियाँ: कंपनियां अक्सर ड्राइवरों को अधिक राइड करने के लिए 'प्रोत्साहन' या 'बोनस' का लालच देती हैं। हालांकि, ड्राइवरों का कहना है कि इन प्रोत्साहनों की गणना अक्सर जटिल होती है, और उन्हें वादे के अनुसार पूरी राशि कभी नहीं मिलती। कई बार, प्रोत्साहन राशि पर भी अतिरिक्त कटौती की जाती है।
• डायनामिक कमीशन: यह देखा गया है कि प्लेटफॉर्म डायनामिक कमीशन दरें लागू करते हैं, जिसका अर्थ है कि कमीशन की दर राइड की दूरी, समय या मांग के आधार पर बदल सकती है। यह ड्राइवरों के लिए उनकी कमाई की गणना करना और अपनी आय का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल बना देता है।
• रद्दीकरण शुल्क में कटौती: जब कोई राइडर राइड रद्द करता है, तो ड्राइवर को एक छोटा रद्दीकरण शुल्क मिलता है। लेकिन, ड्राइवरों का कहना है कि इस शुल्क से भी प्लेटफॉर्म अपना हिस्सा काट लेते हैं, जिससे उन्हें पूरी राशि नहीं मिल पाती।

ड्राइवरों का दर्द: 'पेट पालना मुश्किल हो रहा है'

दिल्ली के एक ओला ड्राइवर, राजेश कुमार कहते हैं, "पहले हम आसानी से दिन में ₹1000-1200 कमा लेते थे। अब, उतनी ही मेहनत करके मुश्किल से ₹600-700 बचते हैं। कंपनी का कमीशन कब और कितना बढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे हमारी पीठ पीछे हमारी कमाई काटी जा रही है।"

मुंबई की उबर ड्राइवर, सुनीता देवी अपनी व्यथा बताती हैं, "ईंधन इतना महंगा हो गया है और गाड़ी का रखरखाव अलग से। अगर कंपनी हर राइड पर इतना ज्यादा पैसा काटेगी, तो हम घर कैसे चलाएंगे? हमें लगता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है।"

पारदर्शिता की कमी और नियामक चुनौतियाँ

इन प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल में पारदर्शिता की कमी ड्राइवरों के असंतोष का एक प्रमुख कारण है। ड्राइवरों को अक्सर यह स्पष्ट रूप से नहीं पता होता कि प्रत्येक राइड पर उनसे कितना कमीशन काटा जा रहा है, और क्यों। इस मुद्दे पर भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के परिवहन विभाग ने भी ध्यान दिया है। कुछ नियामक निकायों ने प्लेटफॉर्म्स से अपनी कमीशन नीतियों को अधिक पारदर्शी बनाने का आह्वान किया है। ड्राइवरों के संघों ने भी इन 'छिपी हुई' फीस के खिलाफ आवाज उठाई है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

निष्कर्ष: ड्राइवरों का भविष्य और प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही

ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन ड्राइवरों की बढ़ती शिकायतें एक गंभीर चिंता का विषय हैं। यदि इन प्लेटफॉर्म्स को लंबे समय तक सफल और टिकाऊ रहना है, तो उन्हें अपने ड्राइवरों के साथ अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतनी होगी। ड्राइवरों की कमाई पर लगातार बढ़ते बोझ को कम करना और कमीशन तथा अन्य शुल्कों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। अन्यथा, ड्राइवरों का असंतोष बढ़ेगा, जिससे गिग इकोनॉमी के इस महत्वपूर्ण हिस्से का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। यह समय है जब नियामक और प्लेटफॉर्म दोनों को ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए एक साथ काम करना चाहिए।