कैसरगंज का कब्रिस्तान विवाद, पूर्व प्रधान सफीउल्लाह अंसारी पर गंभीर आरोप

कैसरगंज क्षेत्र में एक गंभीर विवाद सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत वैरा काजी के वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रधान सफीउल्लाह एडवोकेट अंसारी ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है और स्थानीय लोगों को वहां मिट्टी देने की अनुमति नहीं देते हैं।

वक्फ बोर्ड की 32 बीघा जमीन का मामला

यह विवाद वक्फ बोर्ड की 32 बीघा जमीन से संबंधित है, जिसमें से 5 बीघा जमीन 1983 में वक्फ बोर्ड द्वारा कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार, सफीउल्लाह अंसारी ने अपने एडवोकेट होने का लाभ उठाते हुए इस जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज नहीं होने दिया।

कैसरगंज क्षेत्र में एक गंभीर विवाद सामने आया है जिसमें ग्राम पंचायत वैरा काजी के वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रधान सफीउल्लाह एडवोकेट अंसारी ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है pic.twitter.com/xTtgif2iFr

— Vews News (@theVews) October 11, 2024

दबंगई का आरोप

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सफीउल्लाह अंसारी और उनके परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें तुफेल, खलील अहमद, रफी अहमद, फसी अहमद, असलम, अजमल, अकर्म, अरशद, वही, और फरीद शामिल हैं, दबंग और गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं। वे आए दिन लोगों को धमकाते हैं और मारपीट करते हैं, जिससे पूरे ग्राम पंचायत के लोग भयभीत हैं।

कब्रिस्तान पर कब्जे का मामला

ग्रामवासियों का कहना है कि सफीउल्लाह अंसारी अब कब्रिस्तान में किसी को मिट्टी देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और नाराजगी बढ़ रही है।

ग्रामवासियों की शिकायतें और प्रशासन से आग्रह

ग्राम पंचायत के लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वे इस मामले को संज्ञान में लें और भू माफिया से कब्रिस्तान को मुक्त कराएं।

नतीजा और प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद

यह मामला अब गंभीर रूप से उभर रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर इस मामले का हल नहीं निकला, तो इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कब और कैसे कार्रवाई करता है, ताकि धार्मिक स्थल संरक्षित रह सकें।