इज़राइल को मान्यता न देने वाले देशों की जानकारी

इज़राइल 1948 में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से ही यह राज्य विवादों का केंद्र बना रहा है, खासकर अरब देशों और मुस्लिम बहुल देशों के साथ। यह विवाद मुख्यतः इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष और इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्ज़े के कारण है। कई देश इज़राइल को मान्यता नहीं देते हैं और इसे एक वैध राज्य नहीं मानते हैं।

इज़राइल को मान्यता न देने वाले देश

वर्तमान में करीब 30 देश हैं जो आधिकारिक रूप से इज़राइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते। इनमें अधिकांश मुस्लिम बहुल देश हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन में इज़राइल को मान्यता देने से इनकार करते हैं। इन देशों में शामिल हैं:

Top Stories

Top Picks for You

सऊदी अरब ने 50 साल बाद खत्म किया कफाला सिस्टम, अब प्रवा...

सऊदी अरब में विकाश यादव की मुश्किलें बढ़ीं | भड़काऊ वीड...

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत या...

• अफगानिस्तान
• अल्जीरिया
• बांग्लादेश
• ईरान
• इराक
• कुवैत
• लेबनान
• लीबिया
• मलेशिया
• पाकिस्तान
• कतर
• सऊदी अरब
• सीरिया
• सोमालिया
• ट्यूनीशिया
• यमन
• इंडोनेशिया
• माली
• नाइजर
• ओमान
• ब्रुनेई
• सूडान
• उत्तर कोरिया
• कोमोरोस
• जिबूती

पासपोर्ट प्रतिबंध

इन देशों में से कई अपने नागरिकों को इज़राइल की यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं। कई देशों के पासपोर्ट पर यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि "यह पासपोर्ट इज़राइल में वैध नहीं है"। कुछ देशों में यह सख्त नियम है कि जो व्यक्ति इज़राइल की यात्रा कर चुका हो, उसे भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। उदाहरण के लिए:

• सऊदी अरब, पाकिस्तान, और मलेशिया अपने नागरिकों के पासपोर्ट पर यह अंकित करते हैं कि यह पासपोर्ट इज़राइल में यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
• ईरान, इराक, और लेबनान जैसे देशों ने भी इज़राइल के प्रति कठोर रुख अपनाया हुआ है, जहां इज़राइली नागरिकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थिति

हालांकि कुछ अरब देशों ने हाल के वर्षों में इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। 2020 में, अब्राहम समझौते (Abraham Accords) के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए। इन समझौतों का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना और अरब-इज़राइल संघर्ष को सुलझाने की दिशा में काम करना है।

मान्यता न देने के पीछे कारण

इन देशों द्वारा इज़राइल को मान्यता न देने के कई प्रमुख कारण हैं:

1. इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष: कई देश इज़राइल पर आरोप लगाते हैं कि उसने 1948 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अवैध कब्ज़ा किया और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये देश फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और इसलिए इज़राइल को मान्यता देने से इनकार करते हैं।
2. धार्मिक और राजनीतिक कारण: कुछ मुस्लिम बहुल देशों में इज़राइल को मान्यता न देने का कारण धार्मिक है, जहां यहूदियों और मुसलमानों के बीच लंबे समय से चला आ रहा धार्मिक विवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, अरब लीग की नीति भी है कि अरब देशों को इज़राइल के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए जब तक कि फिलिस्तीनी मुद्दा हल नहीं हो जाता।
3. क्षेत्रीय राजनीति: मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में इज़राइल के खिलाफ एक सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण है। ये देश अपने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक हितों को देखते हुए इज़राइल के साथ संबंधों को स्थापित नहीं करना चाहते हैं।

इज़राइल को मान्यता न देने वाले देश और पासपोर्ट नोट

इज़राइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी कई देश हैं जो इज़राइल को मान्यता नहीं देते हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद पर आधारित है और जब तक यह मुद्दा हल नहीं होता, तब तक इन देशों का रुख इज़राइल के प्रति कठोर रह सकता है। हालांकि, हाल के वर्षों में अब्राहम समझौतों जैसे समझौतों ने इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

संदर्भ

यह जानकारी 2023 तक की स्थिति पर आधारित है और समय के साथ इसमें बदलाव आ सकते हैं।