Bareilly Namaz Case: घर में जुमे की नमाज़ पर कार्रवाई | धार्मिक स्वतंत्रता पर उठे सवाल
बरेली में घर में जुमे की नमाज़ पढ़ने पर 12 लोगों को हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि यह वर्षों पुरानी परंपरा है। क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है?
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से सामने आया एक मामला अब केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल बनता जा रहा है। शुक्रवार को एक निजी घर में जुमे की नमाज़ पढ़े जाने के बाद पुलिस द्वारा 12 मुस्लिम पुरुषों को हिरासत में लिए जाने की घटना ने स्थानीय मुस्लिम समाज को गहरी चिंता में डाल दिया है।
क्या हुआ बरेली के गांव में?
जानकारी के अनुसार, थाना विशारतगंज क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदगंज में कुछ मुस्लिम लोग एक घर में जुमे की नमाज़ अदा कर रहे थे। यह नमाज़ किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बल्कि एक निजी आवास के अंदर पढ़ी जा रही थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में न तो मस्जिद है, न मदरसा और न ही कोई अन्य धार्मिक स्थल। ऐसे में वर्षों से लोग अपने घरों में ही नमाज़ अदा करते आ रहे हैं।
पुलिस की कार्रवाई और धाराएं
पुलिस को कथित तौर पर एक वीडियो मिला, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर उचित बताया।
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अप्लाई करेंइन लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि, इन धाराओं का प्रयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी तरह की हिंसा, टकराव या सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका हो।
स्थानीय मुस्लिम समुदाय का सवाल है कि जब नमाज़ घर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी जा रही थी, तो शांति भंग की आशंका कैसे पैदा हुई?
मकान मालकिन का बयान
जिस घर में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, उसकी मालकिन मिन्तो बेगम ने साफ शब्दों में कहा कि उनके घर में पहली बार सामूहिक नमाज़ अदा की गई थी और इसका उद्देश्य केवल इबादत था, न कि किसी प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन।
उन्होंने यह भी कहा कि नमाज़ पूरी तरह शांतिपूर्ण थी और किसी भी तरह का शोर, नारा या उकसावे वाली गतिविधि नहीं हो रही थी।
स्थानीय मुसलमानों की पीड़ा
गांव के निवासी तारिक़ ख़ान का कहना है:
“हमारे गांव में 30 साल से लोग घरों में नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। न कांवड़ यात्रा पर रोक लगी, न पूजा-पाठ पर, फिर सिर्फ नमाज़ पर ही सवाल क्यों?”
स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई चुनिंदा धार्मिक गतिविधियों को निशाना बनाने जैसी प्रतीत होती है, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।
ज़मानत तो मिली, लेकिन सवाल बरकरार
शनिवार को सभी 12 लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें ज़मानत मिल गई। हालांकि, तीन लोग अब भी पुलिस की तलाश में बताए जा रहे हैं।
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सवाल यह है कि:
- क्या घर के अंदर इबादत करना अपराध है?
- क्या मुस्लिमों को अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए अनुमति लेनी होगी?
- क्या यह कार्रवाई समानता के अधिकार के अनुरूप है?
धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान
भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, अपनाने और पालन करने की आज़ादी देता है। जब तक कोई गतिविधि सार्वजनिक शांति को नुकसान न पहुंचाए, तब तक उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
ऐसे में बरेली का यह मामला एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या ज़मीनी स्तर पर संविधान की भावना का पूरी तरह पालन हो पा रहा है?
बरेली में घर में नमाज़ पढ़ने पर हुई पुलिस कार्रवाई ने मुस्लिम समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह केवल 12 लोगों की हिरासत का मामला नहीं, बल्कि धार्मिक आज़ादी, बराबरी और इंसाफ से जुड़ा विषय है।
जरूरत है कि प्रशासन ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता दिखाए, ताकि किसी भी समुदाय को यह महसूस न हो कि उसकी आस्था को निशाना बनाया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 5
Furkan S Khan Verified Public Figure • 05 Aug, 2014
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